देश की सुरक्षा को लेकर चीन सीमा तक सड़क चौड़ीकरण का आदेश सुप्रीम कोर्ट का सराहनीय निर्णय: प्रमोद कुमार सलूजा

गुरुग्राम, (मनप्रीत कौर ) : लायंस क्लब गुरुग्राम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, पतंजलि योगपीठ के संस्थापक सदस्य, पंचनद स्मारक ट्रस्ट के गुरुग्राम जिलाध्यक्ष, सेठ गोपीचंद सलूजा  मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष, पोलारिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर, भाजपा किसान मोर्चा के हरियाणा के पूर्व प्रदेश सचिव एवं भारतीय खाद्य निगम संसदीय बोर्ड के पूर्व सदस्य एडवोकेट प्रमोद कुमार सलूजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने देश की सुरक्षा के मद्देनजर चीन सीमा तक सड़क चौड़ीकरण का आदेश देकर सराहनीय कार्य किया है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा से जुड़ी तीन सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट ने देश की सुरक्षा के लिहाज से अहम माना है। प्रोजेक्ट के खिलाफ एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि देश की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। हाल के दिनों में सीमा पर हुई घटनाओं को देखते हुए इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि भारतीय सैनिक 1962 के हालात में हों, रक्षा और पर्यावरण दोनों की जरूरतें संतुलित होनी चाहिए। श्री सलूजा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश का विकास करने के साथ सीमाओं को लगातार सुरक्षित कर रही है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार ने चीन सीमा तक की सड़कों को 10 मीटर चौड़ा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगी है। जबकि एक एनजीओ सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ है। उसका कहना है कि पहाड़ी इलाके में पेड़ों की कटाई होने से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन इस तर्क को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेना और देश की सुरक्षा को सर्वोपरि माना है। श्री सलूजा ने कहा कि सीमा पर चीन सुरक्षा संसाधनों को लगातार मजबूत कर रहा है इसलिए जरूरी है कि भारत भी इस तरह का कदम उठाए। इस आवश्यकता को देखते हुए |

केंद्र सरकार ने दो दिन पहले अदालत में एक सीलबंद लिफाफा दायर किया था। इसमें चीन की तरफ से किए गए कंस्ट्रक्शन की तस्वीरें थीं। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि चीन की तरफ से हवाई पट्टी, हेलीपैड, टैंकों, सैनिकों के लिए बिल्डिंग्स और रेलवे लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। टैंक, रॉकेट लांचर और तोप ले जाने वाले ट्रकों को इन सड़कों से गुजरना पड़ सकता है, इसलिए सड़क की चौड़ाई 10 मीटर की जानी चाहिए। केंद्र सरकार के इस दलील को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण का आदेश जारी किया है। श्री सलूजा ने कहा कि देश की सीमाओं पर जो हालात पैदा किए जा रहे हैं उसको देखते हुए जरूरी है कि हम अपने देश और सैनिकों की सुरक्षा के लिए वह हर संभव प्रयास करें जो जरूरी हैं।

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