स्वास्थ्य विभाग से निकाले कोरोना वॉरियर्स को वापस ड्यूटी पर ले सरकार


Viral Sach :- गुरुग्राम, तब कोरोना महामारी में जरूरत पड़ी तो सरकार ने गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा में 2200 से अधिक कर्मचारियों को ठेके पर भर्ती किया। कोरोना काल में तो उन्हें कोरोना योद्धा तक का दर्जा दिया गया, लेकिन अब अचानक उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इन कर्मचारियों ने सेक्टर-39 स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर धरना भी शुरू कर रखा है। शुक्रवार को यहां 2 महिलाएं 3 पुरुष कर्मचारी भूख हड़ताल पर भी बैठे। इन कर्मचारियों की व्यथा सुनने और उनका साथ देने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता एडवोकेट अभय जैन व एडवोकेट अशोक वर्मा भी पहुंचे।

उन्होंने कर्मचारियों के बीच में बैठकर काफी समय तक उनकी बात सुनी। धरने पर बैठे कर्मचारी स्टाफ नर्स सोनिया, मोनू, विजय कुमार दीपिका, सोमबीर, रोहित  ने बताया कि जब काम करते थे, तब भी तीन-तीन महीने तक वेतन नहीं मिलता था। अब उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। अब वे दूसरा काम क्या करें। शुक्रवार से 5 कर्मचारियों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। वे चाहते हैं कि सरकार किसी तरह से उनकी पुकार सुन ले।

आप कार्यकर्ता एडवोकेट अभय जैन ने कहा कि दो साल तक काम लेने के बाद आखिर एकाएक सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को निकालना कहां तक न्यायसंगत है। नियमों के अनुसार अगर किसी कर्मचारी की नौकरी 6 महीने या इससे अधिक हो जाती है तो सरकार उसे इस तरह से नहीं निकाल सकती। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों ने कोविड19 के समय में जिस तरह से अपनी जान हथेली पर रखकर काम किया है, यह सरकार भी जानती है। सरकार ने ही इन कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया था। अभय जैन ने कहा कि दिन-रात ड्यूटी करने वाले इन कर्मचारियों के साथ सरकार नाइंसाफी कर रही है। सरकार को चाहिए कि बिना देरी के इन कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर ले।

एडवोकेट अशोक वर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग समेत अनेक विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं। मुख्य विभाग शिक्षा, चिकित्सा का बुरा हाल है। ये विभाग कर्मचारियों की कमी झेल रहे हैं, इसके बावजूद भी यहां से कच्चे कर्मचारियों को सरकार पक्का करने की बजाय बाहर का रास्ता दिखा रही है। सरकार की इस तरह की कार्यप्रणाली का आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। साथ ही मांग करती है कि गुरुग्राम समेत प्रदेशभर में स्वास्थ्य विभाग से निकाले गए कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लिया जाए। सरकार आज नए कर्मचारी भर्ती करने की बजाय पुराने कर्मचारियों को हटाने पर ज्यादा जोर दे रही है।

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