गुरुग्राम, Grievance Committee – केएमपी एक्सपे्रस-वे के पास फरूखनगर से खेरपुर रोड़ पर अवैध रूप से हाॅट मिक्स प्लांट लगाना उसके मालिक को भारी पड़ गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश पर उक्त मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उस पर कानूनी की गई है और अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने आज ही जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्रवाही के आदेश दिए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकारी व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतनी जरूरी है। इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहले भी हाॅटमिक्स प्लांट को सील किया था लेकिन उसे सील तोड़कर दोबारा चलाने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी जो आज मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई थी।
मनोहर लाल आज गुरूग्राम के सिविल लाइन्स स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद् हाॅल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में एक अन्य शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने 5 गांवों- गाड़ौली खुर्द, हरसरू, महोम्मदपुर , खांडसा, नरसिंहपुर की जमीन हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम द्वारा 2006 में एसईजेड के लिए एक्वायर करने के बाद विस्थापित हुए भू-मालिकों को पुर्नस्थापित करने के मामले में कहा कि इसका पूरा विवरण उन्हें दंे और वे खुद कैलकुलेशन करके देखेंगे।
यदि विस्थापितों को प्लाॅट अलाॅट करने के लिए भरी जाने वाली राशि कम- ज्यादा हुई तो बता देंगे। उसके बाद, अलाॅटी चाहें तो उस फैसले को मान लें या फिर न्यायालय से इस मामले को हल करवा लें। एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों ने बताया कि प्लाॅट अलाॅट करने के लिए विस्थापितों से आवेदन मांगे गए थे, जिनमें से 552 व्यक्ति पात्रता पूरी कर रहे थे और उनसे कुल लागत की 10 प्रतिशत राशि भरने के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने अलाॅटमेंट के रेट के खिलाफ पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में रिट दायर कर दी।
इसी प्रकार, मारूति कुंज सोसायटी द्वारा शिकायतकर्ता की जमीन पर पार्क बनाने का मामला भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया जिसमें बताया गया कि पार्क की कुल 11 कनाल भूमि में से 9 कनाल 9 मरले भूमि शिकायतकर्ता की है और एक कनाल 11 मरला भूमि सोसायटी की है। सोसायटी ने उस पार्क में भवन भी बना रखा है।
इस पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि संबंधित तहसीलदार दोनो पक्षों को बुलाकर निपटारा करवाए जिसमें सोसायटी निर्मित भवन के अधीन जमीन के बराबर जमीन शिकायतकर्ता को अन्य जगह पर दे।
न्यू काॅलोनी में भी नगर निगम द्वारा निर्माणाधीन भवन की सील तोड़कर दोबारा निर्माण शुरू करने का मामला आज पुनः मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया था जिसमें बताया गया कि संबंधित मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके निर्माणकर्ता को अवैध निर्माण एक सप्ताह के अंदर अंदर हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
यदि वह ऐसा नही करता है तो नगर निगम द्वारा अवैध निर्माणकर्ता के खर्चें पर उस निर्माण को हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार, गांव बजघेड़ा में आरओबी के साथ निगम की जमीन पर अवैध रूप से बंगाली डाॅक्टर आदि की दुकानें खोलने के मामले में मुख्यमंत्री ने उस जमीन को भी अवैध अतिक्रमण से मुक्त करवाने के आदेश दिए। निगम अधिकारियों ने बताया कि अभी अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को एक सप्ताह का नोटिस दिया गया है जिसकी सुनवाई के बाद कार्रवाही कर दी जाएगी।
रेलवे अधिकारियों द्वारा राजेन्द्रा पार्क और रेलवे लाइन के बीच बने 20 फुट चैड़े रोड़ के कुछ हिस्से पर दीवार बनाने के मामले में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दोनो पक्षों का फैसला होने तक दीवार का निर्माण नही किया जाए। सैक्टर-104 जारा आवास नामक आवासीय सोसायटी के अलाॅटियों की जलापूर्ति संबंधी समस्या का समाधान मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से हो गया है।
जीएमडीए के अधिकारियों ने बताया कि इस सोसायटी को पानी का कनेक्शन दे दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा उठाई गई निर्माण में कमी संबंधी समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी में जाने की सलाह दी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं पब्लिक सेफटी एडवाइजर अनिल राव, पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता, बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद, गुरूग्राम के विधायक सुधीर सिंगला, भाजपा की जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़, मेयर मधु आजाद, जेजेपी के जिला अध्यक्ष ऋषि राज राणा, जिला परिषद् के चेयरमैन कल्याण सिंह चैहान, उपायुक्त यश गर्ग, पुलिस आयुक्त के के राव, नगर निगम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक जितेन्द्र यादव, भाजपा के पूर्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज सहित कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
Translated by Google
The Chief Minister, while presiding over the meeting of the District Grievance Redressal Committee, had ordered action today. He had also said that it is necessary to take strict action against those who violate the government system. In this case, the Pollution Control Board had sealed the Hotmix plant earlier also, but a complaint was received about it breaking the seal and running it again, which was placed before the Chief Minister today.
Manohar Lal was presiding over the meeting of District Public Relations and Grievance Redressal Committee at Freedom Fighter Zilla Parishad Hall, Civil Lines, Gurugram today.
While disposing of another complaint in the meeting, the Chief Minister asked the land owners of 5 villages- Gadauli Khurd, Harsaru, Mahommadpur, Khandsa, Narsinghpur to resettle the displaced land owners after the Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation acquired them for SEZ in 2006. In the case of the said that give them the complete details and they themselves will see the calculation.
If the amount to be filled for allotting the plot to the displaced is more or less, then we will tell. After that, if the allottee wants, accept that decision or get the matter resolved by the court. HSIIDC officials said that applications were invited from the oustees for allotment of plots, out of which 552 persons were fulfilling the eligibility and they were asked to pay 10 per cent of the total cost but they did not pay any amount against the rate of allotment. Writ filed in Haryana High Court.
Similarly, the matter of making a park on the complainant’s land by the Maruti Kunj Society was also placed before the Chief Minister in which it was told that out of the total 11 kanal land of the park, 9 kanal 9 marla land belongs to the complainant and one kanal 11 marla land belongs to the society. . The society has also built a building in that park.
On this, the Chief Minister ordered that the concerned Tehsildar should call both the parties and get the settlement done in which the society should give land equal to the land under the constructed building to the complainant at another place.
In New Colony also, the matter of starting the construction again by breaking the seal of the under-construction building by the Municipal Corporation was again placed before the Chief Minister, in which it was told that by registering an FIR against the concerned landlord, the builder should be directed to remove the illegal construction within a week. have been given.
If he does not do so, the construction will be removed by the Municipal Corporation at the cost of the illegal builder. Similarly, in case of opening of shops of Bengali doctors etc. illegally on corporation land along with ROB in village Bajghera, the Chief Minister ordered to get that land also free from illegal encroachment. Corporation officials said that now one week’s notice has been given to the encroachers, after which action will be taken after hearing.
In the matter of construction of wall by railway officials on some part of 20 feet wide road between Rajendra Park and railway line, the Chief Minister directed that the wall should not be constructed till the decision of both the parties. The problem of water supply of allottees of a residential society named Sector-104 Zara Awas has been resolved with the intervention of the Chief Minister.
GMDA officials said that water connection has been given to this society. The Chief Minister advised him to approach the Haryana Real Estate Regulatory Authority for the problems related to construction deficiency raised by the complainant.
On this occasion, along with Chief Minister Manohar Lal, former Director General of Police and Public Safety Advisor Anil Rao, Pataudi MLA Satyaprakash Jarawata, Badshahpur MLA Rakesh Daulatabad, Gurugram MLA Sudhir Singla, BJP District President Gargi Kakkar, Mayor Madhu Azad, JJP district President Rishi Raj Rana, Zilla Parishad Chairman Kalyan Singh Chauhan, Deputy Commissioner Yash Garg, Police Commissioner KK Rao, Municipal Commissioner Vinay Pratap Singh, Haryana Urban Development Authority Administrator Jitendra Yadav, former BJP working district president advocate Kulbhushan Bhardwaj along with Many officers and employees were present.
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