ई-ऑटो को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से किया जाएगा कार्य-निगमायुक्त

Viral Sach :- गुरूग्राम, नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा की अध्यक्षता में बुधवार को प्रोजैक्ट परिवर्तन के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुराने डीजल एवं पैट्रोल ऑटो को ई-ऑटो में बदलने के लिए 10 मार्च को एक विशेष कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही परियोजना को आगे बढ़ाने एवं प्रोजैक्ट परिवर्तन को सफल बनाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें अतिरिक्त निगमायुक्त डा. वैशाली शर्मा, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, डीसीपी ट्रैफिक रविन्द्र तोमर, एलडीएम प्रहलाद राय गोदारा, स्मार्ट-ई के प्रतिनिधि दिनेश, आरटीए सचिव रविन्द्र यादव सहित नगर निगम के डीआरओ विजय यादव व पीआरओ एसएस रोहिल्ला को शामिल किया गया है।

बैठक में निगमायुक्त ने ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे 10 वर्ष पुराने डीजल ऑटो तथा 15 वर्ष पुराने पैट्रोल ऑटो की सूची उपलब्ध करवाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 31 मार्च के बाद ये वाहन सडक़ों पर नहीं चलेंगे। पुलिस विभाग इन वाहनों की पहचान करके यह सुनिश्चित करेगी कि निर्धारित तिथि के बाद ये वाहन सडक़ पर ना दिखाई दें। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट समय-समय पर स्पेशल टास्क फोर्स को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को आयोजित होने वाले विशेष कैंप में बैंक प्रतिनिधि, ई-ऑटो निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौके पर ही उपस्थित रहेंगे।

निगमायुक्त ने स्क्रैप सुविधा, चार्जिंग स्टेशन सुविधा तथा ई-ऑटो संबंधी कार्यों के लिए संयुक्त आयुक्त संजीव सिंगला को नोडल अधिकारी बनाया। इसके अलावा, इस परियोजना के तहत ऑटो मालिकों को सुविधा देने हेतु सैक्टर-42 निगम कार्यालय में एक सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिसके नोडल अधिकारी डीआरओ विजय यादव होंगे। सभी संयुक्त आयुक्त अपने-अपने जोन में स्थित ऑटो स्टैंड के प्रधानों तथा नगर निगम पार्षदों के साथ एक संयुक्त बैठक करेंगे और उन्हें प्रोजैक्ट परिवर्तन के बारे में जागरूक करेंगे। निगमायुक्त ने बैंक प्रतिनिधियों से कहा कि बैंक लोन सुविधा कम से कम समय में ई-ऑटो खरीदने वालों को मिलनी चाहिए।

निगमायुक्त ने कहा कि पुराने डीजल-पैट्रोल ऑटो को ई-ऑटो में बदलने वालों को नगर निगम गुरूग्राम की तरफ से भी सबसिडी दी जाएगी तथा स्कै्रप का पैसा भी ऑटो मालिक को ही मिलेगा। स्मार्ट-ई के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनके ब्रांड के ई-ऑटो को खरीदने वाले प्रथम 100 व्यक्तियों को 20 हजार रूपए प्रति ऑटो की अलग से सबसिडी दी जाएगी। निगमायुक्त ने चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित डीएफएससी से कहा कि वे पैट्रोल पंप संचालकों को उनके यहां चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दें।

बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त डा. वैशाली शर्मा, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, संयुक्त आयुक्त संजीव सिंगला, आरटीए सचिव रविन्द्र यादव, डीसीपी ट्रैफिक रविन्द्र तोमर, डीआरओ विजय यादव, एलडीएम प्रहलाद राय गोदारा, ऑटो यूनियन की तरफ से योगेश कौशिक सहित विभिन्न बैंकों एवं स्मार्ट-ई के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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